यूपी में एक से ज्यादा शादी की तो नहीं बन पाएंगे दारोगा, मुसलमानों पर नहीं लागू होगा ये कानून

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नई दिल्ली/लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (22 मई) को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली. बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए नियम 16 में संशोधन के जरिए ये तय किया कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षण के साथ इनकी सीटों का चयन करेंगे. इसके साथ ही यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षण नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही एक से ज्यादा शादी करने वाले सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. लेकिन, पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे में आने वाले लोगों (मुस्लिम) को इस नियम से छूट रहेगी. साथ ही अब पुलिस विभाग में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग वैकेंसी नहीं निकलेंगी.

नियम-12 और 16 में संशोधन
जानकारी के मुताबिक, इसके लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन करके नई नियमावली लागू करने को मंजूरी दी गई है. इसके लिए नियमावली के नियम-12 में संशोधन किया गया है. नियम 16 में संशोधन के जरिए ये तय किया गया है कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षण के साथ इनकी सीटों का चयन करेंगे. इसके बाद विभागाध्यक्ष उनका परीक्षण करेंगे. विभागाध्यक्ष परीक्षण के बाद सरकार को भेजेंगे और सरकार विभाग के जरिए पुलिस भर्ती बोर्ड को इन खाली पदों की संख्या का विज्ञापन जारी करेंगे.

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मदरसों में अब हिंदी-अंग्रेजी भी
इस बैठक में उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये संशोधन प्रस्ताव राज्य मदरसा बोर्ड ने दिया था. बोर्ड ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति को बदलते हुए मदरसों को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किया है. सरकार की इच्छा है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर में सुधार हो. इसलिए अब सूबे के मदरसों में दीनियत के अलावा पाठ्यक्रम में एनसीइआरटी की किताबें शामिल होंगी. मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए ये जरूरी था कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इनकी किताबें उपलब्ध कराई जाएं.

एटा-मिर्जापुर में बनेंगे मेडिकल कॉलेज
बैठक में मेडिकल कॉलेज को लेकर भी चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि मेडिकल कालेज स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश में आठ मेडिकल कालेज बनने हैं. राज्य सरकार ने एटा और मीरजापुर में मेडिकल कालेज बनाने का फैसला किया है. इसके लिए मंगलवार (22 मई) को जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई.

कौन-कौन से हैं 11 प्रस्ताव

मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम से पढ़ाई को मंजूरी.
एटा-मीरजापुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी
संस्कृति स्कूल की मान्यता के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
पीएनजी के लिए भूमिगत पाइप बिछाने की नीति मंजूरी
यूपी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड-2018 को मंजूरी
अयोध्या में 220 केवी का ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाने को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकान पर ई पॉल मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग बनाएगा 100 कमरों का होटल
यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को मंजूरी
पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के ठेकेदारों को 25 लाख रुपये के बिल पर 75% भुगतान करने को मंजूरी

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