मोदी सरकार की इस योजना से आपके अकाउंट में आ जाएंगे 2.67 लाख, लिस्ट में चेक कर लें अपना नाम

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मोदी सरकार की इस योजना से आपके अकाउंट में आ जाएंगे 2.67 लाख, लिस्ट में चेक कर लें अपना नाम

मोदी सरकार जबसे केंद्र में आई है तब से उसका एक ही प्रयास है कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिससे आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर वर्गों को सहायता मिले और वह लोग भी समाज में बराबर का योगदान दे पाए।

इस संबंध में सरकार ने कई योजनाओं, स्कीम्स को लॉन्च किया है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। और यह भी मैसेज भेजा है कि यह सरकार आर्थिक रूप आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि गरीब वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है।

हालांकि कई ऐसी योजनाएं भी है जिनकी जानकारी गरीबों तक नहीं पहुंच पाती और वह ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। यानी कि जागरूकता के अभाव में ऐसे लोगों तक ऐसी स्कीम्स या योजनाएं नहीं पहुंच पाती जिससे वह समाज में एक सही स्थान ग्रहण कर सकें।

लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार अपने प्रयासों के जरिए जागरूकता अभियान नहीं चलाती। सरकार भी समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा गरीबों एवं उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती है जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं।

आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बात कर रहें हैं जिसमें 2.67 लाख रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे. इस स्कीम का लाभ पाने के लिए विभाग के सम्बंधित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकारी अधिकारी भी स्वतः सर्वे कर सूची में लाभुक का नाम जोड़ते हैं.

pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें और अपना डिटेल भरें, अगर इस योजना के अंतर्गत लाभुक के तौर पर आपका नाम होगा तो आपके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे स्वतः आ जाएंगे.

2.75 लाख लोगो को लाभ मिला

मोदी सरकार ने कहा है कि 2.75 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी योजना का लाभ मिला है.

भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो इस योजना को लागू करने में गुजरात शीर्ष स्थान पर है उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सबसे अधिक लोगों को लाभ मिला है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) के अंतर्गत लाभुकों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तीन केटेगरी में बांटकर सब्सिडी दी गई है;

1: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),

2: लो इनकम ग्रुप (LIG)

3: मिडल इनकम ग्रुप (MIG)

गुजरात में 88 हजार, मध्य प्रदेश में 74,000 लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है.

80 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य जो कि अक्सर वह कई बार बोल अक्सर वह कई बार बोल वह कई बार बोल चुके हैं कि 2022 तक सब को उनको घर देना घर देना उनको घर देना घर देना को उनको घर देना घर देना उनको घर देना है यानी 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना एक घर हो। इसी के संबंध में मोदी ने प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY -U) की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत 80 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है और देश भर के लाभार्थियों को अब तक 12 लाख घर सौंपे गए हैं. इसके संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव ने बताया कि 25 लाख घर जल्द ही पूरे किए जाएंगे और 2.67 लाख रुपए अकाउंट में सब्सिडी के तौर पर भेजे जाएंगे।

इस स्कीम का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानि सीएलएसएस है। इस स्कीम के तहत, लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देना है. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है।

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के अंतर्गत लाभ देने के लिए करीब 65 लाख (65,04,037) लोगों की सूचि बनाई गई है। वह 65 लाख लोग हैं उनका घर का सपना भी पूरा हो जाएगा जिसको सरकार पूरा करेगी।

जिसमें 2.05 लाख लोगों को स्वीकृति मिली है जिन्हे सस्ती घरों के निर्माण के लिए 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी की राशि उनके अकाउंट में दी जाएगी.

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